स्वास्थ्य सेवामा संबेदनशिल हुन प्रदेश सरकार र अस्पताललाई उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश

कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले नया भेरियन्ट सहित फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा ब्यबस्थापनमा लापरबाही गरेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

रिटमा प्रदेश अस्पतालले मिति २०७८।०१।३१ गते बिज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश अस्पतालमा कोभिड १९ संक्रमण भई उपचारको लागि अस्पतालमा आएमा भर्ना गर्न नसिकने भन्दै बिज्ञप्ती जारी गर्नुको साथै प्रदेश सरकारले पनि उक्त रोकथामको लागि कुनै कार्ययोजना नबनाई ब्यबस्थापनमा लापरबाही गरेको भनि अधिबक्ता गणेश वलीले कर्णाली सरकार र कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई बिपक्ष बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट समुदाय स्तरसम्म व्यापक रुपमा फैलिएर मृत्यु दर समेत उच्च बढेको र संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले लापरवाही गरेको भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा प्रदेश सरकार र अस्पतालले नेपालको संविधानको धारा ३५ बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धि हक अनुसार “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन” भनि मौलिक हकको ब्यबस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रति संबेदनशिल नबनि गैह्र जिम्मेवारी पन देखाई अख्तियारकाे दुरुपयाेग समेत गरेकोले सम्बन्धित सराेकारवाला निकायलाइ सचेत गराउन यो रिट निबेदनले मद्दत गर्न  सक्नेछ जानकार अबिशेष अनुरागले सुशासन खबरलाई बताउछन् ।

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *