११ आश्विन २०७९, मंगलवार / Sep 27, 2022

निर्वाचन आचारसंहितामा कडाई ः निर्बाचन आयोग

सुशासन खबर
४ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०९:४१
177 Views

३ चैत, काठमाडौं । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको छ ।

आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक संगठन, पर्यवेक्षकलाई मात्र होइन, गैरसरकारी तथा निजी संस्था र दातृ निकायलाई पनि लागू हुनेछ ।

३० वैशाखमा हुने चुनावका लागि १० वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ता हुने छ । दाबी, विरोध र फिर्ताको समय दिएर १५ वैशाखसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि २८ वैशाखसम्म उम्मेदवारले चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन् ।

आचारसंहिता कहिलेदेखि लागू हुने यकिन छैन । तर ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिदेखि लागू हुने’ उल्लेख छ । आयोगका अधिकारीहरु चैतको तेस्रो हप्तादेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।

चुनावी प्रचारको सीमा

बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहितामा चुनावी प्रचारको सीमा तय गरिएको छ । जस अनुसार राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरुको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप लगाउन पाउने छैनन् ।

चुनाव चिह्न अंकित गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन ।

स्वीकृत नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन ।

जेष्ठ नागरिक, महिला यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या गर्ने गरी चुनावी प्रचार गर्न बन्देज गरिएको छ ।

चुनावी प्रचारमा १८ वर्ष भन्दा मुनिकालाई प्रयोग गर्न पनि पाइने छैन । निषेध गरिएको समय र स्थानमा सभा, जुलुसहरु गर्न नपाइने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुर्‍याउन नपाइने भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने विगतमा भन्दा थप कडाइ गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ मा मौन अवधिमा मात्रै ‘एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यममार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने’ भनिएको थियो । तर यसपटक मौन अवधि भन्दा पहिले नै चुनावी प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालभित्र एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइबर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिन्क्ड्इन, टमलरजस्ता प्लेटफार्मलाई उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहिताको दफा ४ मा छ ।

कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

‘निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सामाजिक संजालको प्रयोगका सन्दर्भमा आयोगले आचारसहिता तयार गरेको हो’ आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले भने ।

आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने, शेयर गर्ने जस्ता गतिविधि गरेमा आयोगले सुरुमा सचेत बनाउने, दोहो¥याए कानुनी उपचार खोज्ने र अन्तिममा कारबाही गर्ने भनेको छ । तर, त्यो कारबाही कुन कानुन अनुसार कसरी हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

आचारसंहिता अनुसार निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले आईटी विज्ञसहितको एउटा संयन्त्र खडा गर्ने छ । उक्त संयन्त्रले अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

साइबर क्राइमको खतरा र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको खतरा देखिएकाले आचारसंहितामै उल्लेख गर्नुपरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए ।

चुनावी खर्च बैंकबाट मात्रै

आचारसंहिता अनुसार २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आचारसंहिताको दफा १५ मा राजनीतिक दल तथा उमेदवारले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत यसलाई राखिएको छ ।

जसमा उमेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नु पर्ने, उमेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, त्यस्ता तोकिएका पदाधिकारीको विवरण उमेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाइ दिई उमेदवारको वा राजनीतिक दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राख्नुपर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

पछि निर्वाचन आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मनोनयन अघि बेरुजु फर्छ्यौट 

उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो नाममा बेरुजु र पेस्की बेरुजु नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘सम्बन्धित उम्मेदवारको असुलउपर गर्नुपर्ने भनी किटानीका साथ भनेको बेरुजु र पेश्की बेरुजु छ भने फछ्र्योट हुनुपर्‍यो ।’

आचारसंहिताको दफा ४६ र दफा ४७ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जस अनुसार उम्मेदवारहरुले आफू निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै प्रकारको पेस्की फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्नेछ । ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा उम्मेदवारको नाममा किटानीका साथ असूल उपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु पनि फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्नेछ ।

उम्मेदवार बन्न राजीनामा

हाल पदमा बहाल कार्यपालिका तथा कार्यपालिकाका पदाधिकारीले उम्मेदवार बनेमा मनोनयन दर्ता अघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

‘सरकारको नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ’ निर्वाचन आचार संहितको दफा ३६ मा भनिएको छ ।

उम्मेदवारी घोषणा र मतदान भएर मतपरिणाम नआउँदासम्म मतसर्वेक्षण वा परिमाण घोषणा गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

‘उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

मत सर्वेक्षणले चुनावी परिणामलाई गलत प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए ।

आचारसंहिता अनुसार आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै प्रकारले मत सर्वेक्षण गर्न पाइने छैन । त्यसअघि भने दलहरुको मत सर्वेक्षण गर्न रोक लगाइएको छैन । तर, आचारसंहिता लागू भएपछि मत सर्वेक्षण गर्न पुर्णत रोक लगाइएको थपलियाले बताएका छन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारमाथि निगरानी

आचारसंहितामा केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भनिएको छ । सहभागी भए नभएको आयोग आफैंले पनि अनुगमन गर्ने छ ।

‘आयोगले आचारसंहिता अनुगमन समिति नै बनाएर हेर्छ । क कसले के के गर्न हुँदैन भनेको छ त्यस विपरीत कार्य हुन सक्नेतर्फ आयोगले निगरानी राख्छ’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने ।

आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई सचेत गराउने, कानुन अनुसार कारबाही गर्ने विषयमा आयोगले संवेदनशीलता हेरेर निर्णय लिने उनी बताउँछन् ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु मात्रै होइन, स्थानीय चुनावमा स्थानीय कार्यापालिकाका पदाधिकारीहरु पनि उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

यसैगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गैरसरकारी, अर्धसरकारी र विकास संस्था, निजी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले पनि चुनावी प्रचारमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

गैरसरकारी तथा निजी संस्थाले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना सवारी साधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।

यसैगरी, निर्वाचनको काममा बाहेक कुनै कर्मचारी, प्राध्यापक वा शिक्षकको सरुवा बढुवा वा पदस्थापन गराउने कार्यमा पनि आयोगले कडाइ गरिएको छ ।

आचारसंहिता पालनामा कडाइ

आयोगका अधिकारीहरु विगतमा भन्दा आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरिएको बताउँछन् । र आचारसंहिता पालना भए नभएको निगरानी गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । उक्त संयन्त्रमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, निर्वाचन अधिकृत, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिलगायत हुन्छन् ।

‘सबै दलका प्रतिनिधि भएपछि आचारसंहिता उलंघन भएको देख्छ र त्यसलाई एकले अर्कोलाई खबरदारी गर्छ । सबै मिलेर आचारसंहिता मिच्दैनन् होला’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

उक्त संयन्त्रलाई आचारसंहिता विपरीतको कार्य रोक्ने अधिकार दिइएको उनले बताए । ‘उम्मेदवारी रद्द गर्ने र दण्ड गर्नेबाहेक सबै काम त्यसले गर्न सक्छ’ थपलियाले भने ।

१८ चैतभित्र देशका बिभिन्न १५ स्थानमा पुगेर आचारसंहिताबारे जानकारी गराउन गोष्ठी आयोजना गर्ने र त्यसपछि राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएर आचारसंहिता पालना गर्ने गरी हस्ताक्षर गर्न लगाएर आचारसंहिता लागू हुने मिति आयोगले तय गर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

हेर्नुहोस् निर्वाचन आचारसंहिता

अनलाइन खबर