११ आश्विन २०७९, मंगलवार / Sep 27, 2022

राजनैतिक प्रतिशोधको मारमा करार कर्मचारि : मौलिक हकको उलङ्घन गर्दै जनप्रतिनिधी

सुशासन खबर
३ श्रावण २०७९, मंगलवार ००:२६
187 Views

स्थानिय तहमा नया जनप्रतिनिधी निर्वाचित भई आए सँगै देशका दर्जनौ स्थानिय तहमा करारका र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने होडबाजी चलेको छ । करार र ज्यालामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई श्रावण १ गते देखी म्याद तथा हाजिर नगराउने भनि बिभिन्न पालिकाहरुले सुचना जारी गरेका छन् ।

त्यसै मध्येमा करार तथा  ज्यालादरी कर्मचारी हटाउने सम्बन्धमा दैलेखका ठाटिकाँध,गुँरास, र डुङगेश्वर गाउ पालिका र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगर पालिकाले पनि म्याद थप तथा हाजिरि नगराउने भनि सुचना जारी गरेका छन् ।

निर्बाचित भएको केही दिन मै करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने जानकारी गराएका गुराँस गाँउ पालिका अध्यक्ष टोप बहादुर बिसीले अन्तत करारका कर्मचारीहरुलाई हटाएरै छाडे । यसको बिरोधमा असार ३१ गते करारका कर्मचारीले शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरेका थिए ।

शान्तिपुर्ण  आन्दोलन  गरि रहेका कर्मचारी माथी मानब अधिकार उलड्घन गर्दै प्रहरीले  दमन गरेपछी  प्रहरी र आन्दोलनकारी करारका  बिच झडप हुँदा ७ जना भन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये करार कर्मचारी बखत बहादुर खत्री र भवानी लाई गोली लागेको हुँदा गम्भिर घाइते भएका छन् । बखत बहादुर खत्रीलाई पेटमा २ वटा गोली लागेको छ भने खुट्टामा १ वटा गली लागेको छ ।

अर्का कर्मचारी भवानीको भने पेटमा १ वटा गोली लागी गम्भिर घाइते भई प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भई रहेको छ । यस्तै आज सोमबार दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउपालिकामा कार्यरत केही कर्मचारीहरुलाई हटाएको बिरोधमा तालाबन्दी समेत भएको छ ।

राज्यले बेरोजगार नागरिकहरुलाई रोजगार अनिवार्य दिने उद्देश्यले नेपालको संबिधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकको ब्यबस्था गरेको छ भने दैलेखका स्थानिय तहमा भने उक्त रोजगारीको हक बिरुद्ध करारका कर्मचारी निकाली सोही संबिधानको धारा ४४ बमोजिम उपभोक्ताको हक बिरुद्ध गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकबाट बन्चित गरायका छन् ।

श्रावण १ गते देखी अर्को उचित ब्यबस्था नै नगरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवा कामहरु दिन दिनानु प्रभाबित भईरहेता पनि जनप्रतिनिधीको आफ्ना जनता प्रति उत्तरदायी नभएको पाईएको छ ।

संबिधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक अन्तर्गत उपभोक्ताको हक अन्तर्गत नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने गुणस्तिरिय सेवा प्राप्त नगरेमा सम्बन्धित निकायबाट कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ती पाउने संबिधानमा ब्यबस्था रहेको छ ।

कुनै मापदण्डै नै नबनाई अबैज्ञानिक ढंगबाट आफुखुसी कर्मचारी हटाउदा दैनिक अत्याबश्यक सेवा प्रबाहमा समस्या आई रहेको पाईएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाईका कर्मचारीहरु हटाउदा जनताले पाउने अत्याबश्यक सेवा बन्द भएको छ ।