मंसिर २८, २०७८ –
दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेले “घरेलु हिंसाका पिडितले अन्तिरिम संरचनात्मक आदेशको माग नगर्दा घरेलु हिंसाका पिडितहरु समाजमा पुनस्र्थापना हुन र पिडितको सुरक्षामा कठिनाई हुने हुँदा सरोकारवाला निकायले पिडितलाई अन्तरिम संरचनात्म आदेशको बारेमा जानकारी दिनु पर्ने र समाज लुकेको सबै घटनाको सार्वजनिक हुन सके मात्र अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने ” बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मंगलवार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि सन् २०२१ जनवरी देखि संकलन गरेको मानव अधिकार हनन् लगायतका घटना सम्वन्धी वार्षिक पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विचार राखेका थिए ।
न्यायाधीश लामिछानेले “चेतनाको अभावमा समाजमा व्याप्त मानब अधिकार उलंघनका घटना भई रहेको र त्यस्ता खालका घटना रोकथाम गर्न राज्यका संयन्त्रले सचेतनाका कार्यक्रमहरु तिब्र रुमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको” बताएका थिए ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरेले न्यायिक प्रक्रियमा गइसकेका घटनाहरुमा पिडित परिवार तथा समाजले आरोपितहरुको परिवारहरुको मानब अधिकार हनन हुने खालका गतिबिधी गरी हतोत्साहित पार्ने गलत प्रबृति बिरुद्ध सञ्चार माध्ययमहरुले बोल्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाउनुभयो ।
डीएसपी भुवनेश्वर साहले इन्सेकले संकलन गर्ने तथ्यांक सरकारका आधिकारीक निकायसंग भरपर्दो तरिकाले पुनर्परीक्षण गरेर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुको साथै प्रहरीबाट कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानको क्रममा आरोपितहरुलाई समेत मानब अधिकारको बिश्वब्यापी मान्यता बमोजिम हिरासतमा राखिएको र कुनै पनि डर धम्कि दिई बयान लिने नगरेकोले पुर्णरुपमा मानब अधिकारको पालना भएको बताएका थिए ।
दैलेख उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव राजेश कुमार हमालले संबिधानले प्रदत्त गरेका मौलिक हकको राज्य तथा राज्यका नागरिकबाट हनन् हुनु पनि मानब अधिकार हननन् रहेको ले राज्यले आफ्ना नागरिहरुका बिषयमा गंम्भिर हुनु पर्ने र त्यस्ता अदृष्य रुपमा जस्तै खाद्य अभाबका कारण नागरिकको मृत्यु, आधारभुत उपचार ÷शिक्षा÷खानेपनी÷हिडडुल गर्न नपाउनु लगायतका बिषय पनि मानब अधिकार उलंघनका घटना रहेकोले यस्ता प्रकृतीको घटना समेत बार्षिक घटना पुस्तकमा समाबेश गर्नु पर्र्नेे सुझाव दिएका थिए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक बिशाल सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिवक्ता, सहायक न्यायधिबक्ता, पत्रकार अभिसेक अनुराग लगायतले सुझावहरु राख्नुभएको थियो ।
पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले सन् २०२१ जनवरीदेखि संकलन गरिएका मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका ९९ वटा घटनाहरु जानकारी गराएका थिए ।
