सुर्खेत । आफूले सिफारिस (प्रस्ताव) गरेका उम्मेदवारलाई चुनावमा जिताउनु सिफारिसकर्ताको मूलभूत दायित्व र कर्तव्य हो । हराउने काममा लाग्नु त कल्पना बाहिरको कुरा, नैतिक रुपमा मौनसमेत बस्न मिल्दैन । तर, यही मंसिर १३ गते सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व आफ्नो कर्तव्यबाट विमूख हुँदा सुर्खेतका उम्मदेवारहरु पराजित भएका छन् । यसले महासंघको केन्द्रीय तहमा प्रभावशाली प्रतिनिधित्व गर्दै आएको सुर्खेत नराम्ररी चुकेको छ ।
महासंघको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको कुनै पनि पदमा निर्वाचन लड्नको लागि जिल्ला शाखाले सिफारिस गर्नुपर्छ । शाखाका अध्यक्ष चुनावमा मतदाता हुन्छन् । यसपटक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यको लागि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी र खुला केन्द्रीय सदस्यमा जगतबहादुर खड्कालाई सिफारिस गरेको थियो । निवर्तमान केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र सुर्खेत शाखाका पूर्वअध्यक्ष रहेका निरक केसीलाई भने जुम्ला शाखाले सिफारिस गरेको थियो । खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बन्नको लागि जुनसुकै शाखाले सिफारिस गर्न मिल्ने र सुर्खेतबाट ३ जनाको सिफारिस गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकोले केसी जुम्लाबाट सिफारिस भएका थिए ।
निर्वाचन अभियानलाई नजिकबाट नियालेका एक व्यवसायीका अनुसार आफ्नो जिल्लाका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने दायित्व भए पनि सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष धनबहादुर रावत भने केसी र अधिकारीका विरुद्ध खुलेरै लागेका थिए । खड्काको विपक्षमा नलागे पनि जिताउनको लागि आवश्यक कसरत गरेनन् । ‘आफ्नै सिफारिसमा आफ्नो शाखाका पूर्वअध्यक्षहरु उम्मेदवार बनिसकेपछि जिताउनु पर्ने दायित्व हुन्थ्यो, तर उहाँ खुलेर हराउने अभियानमा लाग्नुभयो,’ निर्वाचन अभियानमा काठमाडौं गएका सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष (रावत) ज्यूकाे यही भूमिकाले सुर्खेतले नराम्राेसँग पराजय भाेग्याे, याे पराजयकाे हिस्सा र जिम्मेवारी आफूले पनि लिनुपर्छ भन्ने उहाँले बुभ्न सक्नुभएन ।’
ती पदाधिकारीका अनुसार रावतले आफूले भोट नदिए पनि मौन बसिदिएको भए केसीले जित्ने अवस्था रहन्थ्यो । तर उनले ‘निरक केसी हराऊ’ अभियानै चलाएका थिए । खुला केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा कम भोट ल्याएर जित्ने उम्मेदवारले ५३ भोट ल्याउँदा केसीले ४९ भोट ल्याएका थिए । प्रदेशको कोटामा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बनेका अधिकारीको हकमा भने उनको विरुद्ध उम्मेदवार उठाउनेदेखि हराउने काम भित्री रुपमा गरिएको थियो ।
के भयो घाटा ?
निजी क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको केन्द्रीय समितिमा २०५० को दसकदेखि सुर्खेतको प्रतिनिधित्व सुरु भएको हो । पूर्वअध्यक्ष निरक केसी केन्द्रीय समितिमा पुग्ने सुर्खेतका पहिलो अग्रणी व्यवसायी हुन् । त्यसपछि उनी एक कार्यकालबाहेक केन्द्रीय समितिमा रहे । निवर्तमान केन्द्रीय समितिमा उनी कोषाध्यक्ष थिए । यसपटकले चुनाव नहारेका भए उनी पुनः कोषाध्यक्ष रहने संभावना थियो । तर, गृहजिल्लाको नेतृत्वले उक्त संभावनालाई तुहाइदियो ।
महासंघको केन्द्रीय समितिमा पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारी पनि पुगेका थिए । २०६८ सालमा पदमबहादुर शाही अध्यक्ष हुँदा उनी र जिल्लाका व्यवसायीको पहलमा भण्डारी मनोनित केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष (हाल प्रदेश अध्यक्ष) रहेका शाही पनि विधानतः केन्द्रीय तहमा थिए । त्यतिमात्र होइन, केन्द्रीय तहमा प्रभावशाली मानिने १५ सदस्यीय ‘स्टेरिङ’ कमिटीमा केसी र शाही दुवैजना थिए । सुर्खेतले पाएको यो प्रभावशाली विरासत पनि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वकै कारण गुमेको छ । अधिकारी र खड्काको पराजयले केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्वको अवसर पनि गुम्यो ।
महासंघको केन्द्रीय समितिमा सुर्खेतको प्रतिनिधित्व नहुँदा जिल्लालाई घाटा–नाफा के हुन्छ ? त्यो त समिक्षाको विषय होला नै । तर, आफैले सिफारिस गरेका आफ्नै जिल्लाका पूर्वअध्यक्षहरुलाई हराउन खेलेको भूमिकाबारे भने अध्यक्ष रावतले सुर्खेती व्यापारी तथा व्यवसायीलाई जवाफ दिनु पर्नेछ । यो प्रश्नले उनलाई अहिलेमात्र होइन, भविष्यमा पनि घोचिरहनेछ । सँगसँगै उक्त भूमिकामा रावतसँगै जोडिएका र उनलाई निर्देशन तथा दवाव दिने अन्य पात्रहरुको पनि इतिहासले कठोर बदला लिने उद्योग वाणिज्य संघका ती पदाधिकारी बताउँछन् ।
कर्णाली टाइम्स
