२६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई विधेयकका कतिपय प्रावधान पर्याप्त नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई विधेयक फेरि संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकबारे मागेको सुझावको जवाफमा पत्र लेख्दै अख्तियारले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने ३२ बुँदे सुझाव पठाएको हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा २३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकमा ९ वटा संशोधन प्रस्ताव पठाएको हो । आयोगले पठाएको प्रस्ताव राज्यव्यवस्था समितिमा दर्ता भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले गर्न नहुने कसुर सम्बन्धी विवरण र त्यसमा संलग्न भएमा हुने सजायको व्यवस्था छ । अख्तियारलाई सञ्चालन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जारी गरिएको हो ।
चार वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा पेश भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक गत वर्ष मात्रै एउटा सदनबाट पारित भएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक गत वर्ष राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । त्यो विधेयक हाल राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।
पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद्को समितिले मागे अनुसार अख्तियारले पठाएको सुझावलाई स्वाभाविकै मान्छन् । ‘त्यो विषयलाई कति समावेश गर्ने, कति अस्वीकार गर्ने भन्नेबारे संसद्को क्षेत्राधिकार हो’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको दायराको हदसम्म संसद्ले कानुन बनाउने हो, कति अधिकार दिने वा नदिने भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा नै व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने देख्छु ।’
