मंसिर २४, २०७८ – निरूता कटुवाल
दैलेख – श्रीमतिको शरीरमा तातो पानी र अगुल्टोले पोलेको कसूरमा दैलेखमा एक युवकलाई दैलेख जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कैद, २० हजार जरिवाना, ५० हजार पीडितलाई क्षतिपूर्ति र १२ सय रुपैंयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
भैरबी गाउँपालिका–५ गौरीसल्ला २६ वर्षीय पति दीपक नेपालीलाई आफ्नी श्रीमति २६ वर्षीया हस्तना नेपालीलाई पटक पटकको घरेलु हिंसापछि ज्यानै जानसक्नेसम्मको कसूर ठहर गर्दै उक्त फैसला भएको हो । जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट फैसला भएको श्रेस्तेदार उपसचिव इन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
०७८ साउन २४ गते राति दीपकले आफूलाई देउता आएको बाहनामा हस्तना नेपालीको शरीरमा तातो पानी र अगुल्टोले पोलेको घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा गत साउन २५ गते पीडित पक्षले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले साउन २५ गते नै पक्राउ गरेको थियो ।
दैलेख जिल्ला अस्पतालमा तीन साता उपचार गरिएको पीडितको स्वास्थ्य अवस्था र निरन्तर घरेलु हिंसा हुँदै शरीर पोल्नेसम्मको घटना गराएको भन्ने प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दैलेखले जिल्ला अदालतमा ०७८ भदौ १६ गते ज्यानमार्ने उद्योगको अभियोग पत्र पेश गरेको थियो ।
उक्त अभियोग सम्वन्धमा भदौ १६ गते नै भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएका थिय आए । अाज भएको फैसलाले पीडितलाइ राहत र न्यायकाे अनुभुती भएकाे मानब अधिकार कर्मिहरूले सुशासन खबरलाइ बताए ।
लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानकाे अन्तिम दिन एक जना घरेलु हिंसा पीडितले न्याय पाएकोमा आम अभियान कर्मि खुसी भएको महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रभा बि.क.ले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संयोगले अभियान सुरु भएको दिन मंसिर ९ गते दैलेखमा ४० वर्षीय एक जनाले १७ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । तीन वर्षदेखि आफूमाथि यौन शोषण हुने गरेको र पछिल्लो पटक ०७८ साउन २८ गते बलात्कार गरे यता भागेर जिल्ला बाहिर बसेको पीडितले जाहेरीमा खुलाएकी थिइन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा गइ पीडितले पहिलो पटक मंसिर ६ गते घटना बारे जानकारी दिए पछी इन्सेकको पहलमा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । पीडित बालिका अहिले महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको आपतकालिन आवासगृहले संरक्षण दिइएको छ ।