बाँकेको कोहपुर निवासी एक आमाले छोराको शुल्क तिर्न तिलहरी बेच्न परेको भन्ने समाचार प्रति गम्भिर हुँदै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बिज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
यही चैत्र १७ गते बाट शुरु भएको एस.इ.इ परिक्षामा सामेल हुनकालागि आबश्यक पर्ने प्रबेशपत्र बिद्यालयले शुल्क नबुझाउदासम्म उनको छोराको प्रवेशपत्र नदिए पछि तिलहरी बेचेर छोराको शुल्क तिर्न बाध्य हुनु परेको .समचारले सामाजिक संजाल तताइरहेको छ । यो केवल प्रतिनिधिमूलक घट्ना मात्र हो । शुल्क तिर्न नसकेका कारण कयौं बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति अझैपनि कायम रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्म सबै बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा पाउने शिक्षा सम्बन्धि हकको प्रत्याभुत गर्नुको साथै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५ ले समेत संविधानको प्रावधान बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारलाई जोड दिएको छ ।
संविधानतः सुनिश्चित भएको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा पाउन निशुल्क भए पनि अभिभावक तथा बालबालिकाहरूले शुल्क तिर्न पर्ने अवस्था आउनुले संविधानमा भएको शिक्षा सम्वन्धी मौलिक हकको हनन भएको मात्र छैन, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्वन्धी अधिकार सुनिश्चित गराउने दायित्वमा रहेका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार समेत जिम्मेवार नभएको भनि सामाजिक संजालमा चर्को बिरोध हुनुको साथै एनसिइ नेपालले समेत बिज्ञप्ती मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
शिक्षा अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल ४६० वटा सघं सस्थाको साझा संजाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले यस घट्नाबाट नेपालको संविधानमा निहित धारा ३१ ले सुनिश्चित गरेको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा पाउने नागरिकको मौलिक हक तथा समय–समयमा सम्मानित अदालतबाट कुनैपनि वहानामा बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन् भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तको उल्लंघन भएको ठहर भएकोले सरकारले अबिलम्ब माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य बनााउनु पर्नेमा ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको छ ।
