दैलेख – जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नमराज शाहीले सामाजिक र पारिवारिक विवाद समाजमै निरुपण गर्न स्थानीय सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘संविधानको मर्म अनुसार काम हुन सकेको छैन ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय, युएनडीपी र इन्सेकको संयुक्त आयोजनामा दैलेखमा आइतवारदेखि सुरु भएको न्यायिक समितिको क्षमता विकास सम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षण तालिमको उद्घाउटन गर्दै उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो ।
सामाजिक र पारिवारिक विवाद समाजमै निरुपण गर्न सकियोस् भनेर स्थानीय न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको तर न्यायिक समितिमा बसेकाहरुको इच्छाशक्ति र तत्परताको अभावमा न्याय माग्न गएका सेवाग्राहीहरु पनि सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
त्यसबखत मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शंकरबहादुर केसीले न्याय समितिहरुले क्षेत्राधिकार मिचेर हेर्न नहुने मुद्दामा छलफल चलाउने गरेका, न्यायिक समितिमा आएको मुद्दा मिलापत्र गराउदा लिखित दस्तावेज राख्ने लगायतका प्रक्रियाका काम अपूरो देखिएका टिप्पणी गर्नुभयो ।
तालिम उद्घाउटन कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालले न्यायिक समितिहरुले संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गरिदिए ससाना विवादमा अदालत वा प्रहरीमा धाउन पर्ने स्थितिको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून उपसचिव बीरेन्द्रबहादुर केसीले न्याय अनुभूती गर्न सकिने गरी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिले मिलापत्र गर्न सकिने विवादमा दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट हुने गरी विना भेदभाव मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्ने सीप सिकाउन तालिम आयोजना गरिएको सुनाउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मुद्दा लड्न आर्थिक हैसियत, पहुँच र प्रभाव नभएका सार्वसाधारणले सहजै गाउँठाउँमा न्याय दिन सकियोस् भनेर स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन तालिम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिको क्षमता विकास तालिममा दैलेखका चार नगरपालिका दुल्लू, नारायण, चामुण्डाबिन्द्रासैनी, आठबीस, त्यसगरी पाँच वटा गाउँपालिकाहरु भगवतीमाई, नौमूले, महाबु, भैरबी र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सहभागिता छ ।
गुरास र डुंगेश्वर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा न्यायिक समितिको काम सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय र युएनडीपीको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजना–२ ले यस अघि यो तालिम दिइसकेको कारण ती दुई बाहेक अरु नौ वटा पालिकाको सहभागिता गराइएको बताइएको छ ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा गाउँपालिकाहरुमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा हरेकमा तीन–तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भई काम गरिहेका छन् । एक वर्ष अघि भएको संघीय संरचनापछि दोश्रो स्थानीय निर्वाचनबाट गठन भएका न्यायिक समितिका लागि दैलेखमा यो पहिलो तालिम हो ।
केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई आफैले कानून अधिकृत राख्न नपाउने परिपत्र गरेको, छुट्टै दरबन्दी जनशक्तिको व्यवस्था नभएको र कानूनको ज्ञान कमी भएको कारण पनि न्यायिक समितिले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न नसकेको महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जू पाण्डेले बताउनुभयो ।
इन्सेकको अधिकार–२ परियोजनाले न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको क्षमता विकास सम्वन्धी तालिम गराउने कार्ययोजना अन्तरगत मुख्यमन्त्री कार्यालय र युएनडीपीको सहकार्यतामा यो तालिम गरिएको हो ।
