१७ पुस, काठमाण्डाै । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिकामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको बटमलाइन नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व रहेको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सदस्य सहितको मत चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेससँग १९, नेकपा एमालेको १०, नेकपा माओबादीको ११, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टिको ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनको दुई घटक नेकपा एमालेका १० र माओवादी केन्द्रका ११ समेत गरी जम्मा २१ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सत्ता गठबन्धनका लागि आबश्यक पर्ने सँख्या नागरिक उन्मुक्ति पार्टिसँग रहेकोले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टिले गर्न पाउनु पर्ने पार्टिका प्रबक्ता दामोदर पण्डितले जनाएका छन् ।
अन्य प्रदेशमा उन्मुक्ति पार्टिको उल्लेख्य प्रतिनिधीत्व नरहेकोले यस प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने र सुदरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबी रहेको छ । उन्मुक्ति पार्टिले समर्थन नगरे सम्म सत्ता गठबन्धन होस् वा नेपाली काँग्रेसको सरकार बन्न नसक्ने भएकोले निर्णायक भुमिकामा रहेकोले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भने उन्मुक्ति पार्टीलाई अन्य विकल्पमा फकाउन जुटि रहेका छन् । उन्मुक्ति पार्टिलाई प्रदेश प्रमुख दिएर मुख्यमन्त्री र सभामुखमा भागवण्डा गर्ने माओबादी र एमालेको योजना छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले मुख्यमन्त्री नपाएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख लिने विषयमा छलफल चलेको संकेत गरेका छन् । ‘तपाईंले भने जस्तै कुरा मैले पनि सुनेको छु,’ उनले भने, ‘हामीले पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई निर्णय लिने अधिकार दिएका छौं । उहाँको निर्णय र निर्देशनअनुसार पार्टी पंक्ति अघि बढ्छ ।’